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राजस्थान के शिक्षकों के नीतिगत स्थानांतरण शीघ्र प्रारंभ करें सरकार : एकीकृत

राजस्थान के शिक्षकों के नीतिगत स्थानांतरण शीघ्र प्रारंभ करें सरकार : एकीकृत

खेरवाड़ा/उदयपुरराजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत खेरवाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष भारत भूषण जोशी ने उपखण्ड अधिकारी को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि अब तो सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण प्रारंभ करें। राज्य स्तरीय निर्णय अनुसार राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा प्रदेश महामंत्री विपिन जैन संगठन मंत्री चंद्रभान चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी राव गोपाल सिंह आसोलिया ने मांग की कि
राजस्थान के समस्त संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावे जिसमें  संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों  एवं  शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों  को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया जावे तथा उनकी अनुमोदन के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण किया जाए । प्रदेश मीडिया प्रभारी राव गोपाल सिंह आसोलिया ने बताया कि राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष माह अगस्त सितंबर में ही शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्थानांतरण मांगे गए थे जिसमें हजारों शिक्षकों ने आवेदन किया लेकिन कभी चुनाव की आचार संहिता के बहाने एवं कभी कोरोना के बहाने स्थानांतरण नहीं कर पाई  और उन हजारों शिक्षकों के इंतजार की इंतहा हो गई तथा  नया-  शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है लेकिन अभी तक  शिक्षकों के स्थानांतरण की आस  पूरी नहीं हुई यही नहीं आजादी के बाद से ही कई सरकारें आई और गई तथा कई कमेटियों और सब कमेटियों का गठन हुआ तथा जब भी कोई नया शिक्षा मंत्री बना उन्होंने पारदर्शी एवं स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण करने का वादा किया लेकिन पारदर्शी स्थानांतरण नीति शिक्षकों हेतु सरकार द्वारा अभी तक नहीं  बन पाई है जो भी सरकार आती हैं शिक्षकों का राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हुए स्थानांतरण एवं पदस्थापना करती है हमारे  संगठन की सन 2015 – 16  मैं की गई मांग पर तत्कालीन सरकार द्वारा  पदोन्नति एवं नियुक्ति में काउंसलिंग प्रक्रिया लागू की गई है उसी प्रकार स्थानांतरण में भी पारदर्शिता पूर्ण नीति लागू की जावे संगठन  मांग की है कि केवल एक ही पैमाना स्थानांतरण के लिए लागू कर दिया जावे जिसमें यह स्पष्ट रूप से नियम ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ठहराव के अंतर होने की अनिवार्यता रख दी जावे तथा पिछले 3 वर्षों के परीक्षा परिणाम के आधार पर भी तात्कालिक नीति बनाकर  भी काफी हद तक शिक्षकों में असंतोष को दूर किया जा सकेगा एवं अधिकतम शिक्षकों को संतुष्ट किया जा सकेगा अन्यथा शिक्षकों के विरोध का सामना  सरकारों को लगातार करते रहना  पूरे राजस्थान के समस्त शिक्षा जगत में भयंकर रोष व्याप्त है यही नहीं शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में चुनिंदा शिक्षकों के स्थानांतरण कर आग में घी डालने का कार्य किया है ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग एवं अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान के लगभग साढे़ चार लाख शिक्षकों के असंतोष को शीघ्र ही दूर करने का कष्ट करावे। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी राव गोपाल सिंह आसोलिया, ब्लॉक महामंत्री रजनीश जैन, नारायण लाल कुम्हार,शांतिलाल चौबीसा सहित ब्लॉक के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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