पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था विफल, राष्ट्रपति शासन लगाए केंद्र : शीतल गहलोत

पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था विफल, राष्ट्रपति शासन लगाए केंद्र : शीतल गहलोत

मेरठ । पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या, पलायन और लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रीय वैदिक हिंदू संगठन भारत द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल गहलोत ने बताया कि बंगाल में संविधान की धारा 13, 14, 15 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और ममता सरकार द्वारा पोषित जिहादी तत्वों को संरक्षण देकर हिंदुओं की नृशंस हत्याएं करवाई जा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक और दंडनीय है।

शीतल गहलोत ने राष्ट्रपति से मांग की कि बंगाल में हो रहे हिंदू पलायन को रोका जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने इस विषय में शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया, तो संगठन देशभर में जनआंदोलन खड़ा कर बंगाल कूच करेगा।

संगठन से जुड़े सचिन सिरोही ने ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि अगर केंद्रीय गृहमंत्री ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, तो यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेगा।

इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव रामवीर सोम, महासचिव रवि कुमार रस्तोगी, कोषाध्यक्ष विजेंद्र मुद्गल, अमित गहलोत, सिद्धार्थ अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, विक्रांत गोयल, मीडिया प्रभारी पारस गुप्ता, सचिव मंजू बाला शर्मा, सीमा शर्मा, रितु गुप्ता, दिनेश सोम, ओंकारनाथ दुबे, पटेल, युवराज चौधरी, दलबीर सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और हिंदुओं की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की।