मराठा समाज की मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई । राज्य सरकार मराठा समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सकारात्मक है। सभी प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर मराठा समाज से संबंधित लंबित मामलों पर तत्काल कार्रवाई करें। यह निर्देश जल संसाधन (गोदावरी एवं कृष्णा घाटी विकास महामंडल) मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील ने दिए।
मराठा समाज से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा के लिए मंत्रालय में उपसमिति के अध्यक्ष विखे पाटील की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, विधायक प्रसाद लाड, अन्नासाहेब पाटील महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटील सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री विखे पाटील ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की तरह मराठा समाज के विद्यार्थियों को भी शैक्षणिक सुविधाएं एवं रियायतें चालू शैक्षणिक वर्ष से लागू करने का निर्णय लिया है। संबंधित विभागों ने इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने प्रक्रिया में तेजी लाने और क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट मराठा आरक्षण कक्ष को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना की लंबित राशि तत्काल जारी करने तथा मराठा समाज से जुड़े विषयों में मराठा आरक्षण कक्ष के साथ समन्वय के लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
कुणबी जाति प्रमाणपत्र एवं जाति सत्यापन प्रमाणपत्र के वितरण की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्धारित समय में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को इस कार्य की समीक्षा करने तथा जाति सत्यापन समितियों के अध्यक्षों के रिक्त पदों पर तत्काल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा। मराठा आरक्षण आंदोलन में बलिदान देने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने के संबंध में भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मंत्री विखे पाटील ने बताया कि अन्नासाहेब पाटील महामंडल को सरकार की ओर से जुलाई के अंत तक 450 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह राशि तत्काल लाभार्थियों तक पहुंचाने तथा शेष राशि के लिए आवश्यक निधि की मांग प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सारथी संस्था को मराठा समाज के युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने को कहा। महावितरण की भर्ती प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग पर जांच कर कार्रवाई करने तथा अधिसंख्य पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में स्थायी रूप से शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
मंत्री ने बताया कि छात्रावासों का निर्माण अंतिम चरण में है। इनमें 4 हजार छात्रों और 4 हजार छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावासों के संचालन के लिए सक्षम संस्थाओं का चयन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मराठा समाज से जुड़े लंबित मामलों और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्रस्तुत की।
