राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कलक्टर को सौंपा ज्ञापन
उदयपुर। राजस्व परिषद् द्वारा राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के विरूद्ध दिये गये ज्ञापन एवं विभाग की छवी खराब करने के संबंध में विरोध दर्ज करवाते हुए जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल को राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि ज्ञापन में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को तहसीलदार पदौन्नति में तहसीलदार सेवा नियम 1956 लागू होने के समय से मिल रहे आरक्षण को राजस्व सेवा परिषद् द्वारा खत्म करने की बार-बार मांग की जाकर राजस्व विभाग में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के बारे में बताया है। राजस्व सेवा परिषद् के ज्ञापन में अंकित बिन्दुओं में मंत्रालयिक कर्मचारियों को मिल रहे लाभ को ही खत्म करने की मांग की गई है जो नियम विरूद्ध होने के साथ-साथ राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने जैसा कदम है। राजस्व प्रशासन में पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक फील्ड कार्य करते है तथा मंत्रालयिक कर्मचारी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करते है, लेकिन उक्त दोंनों संवर्गो में आपसी वैमनस्य फैलाने हेतु पटवार संघ एवं कानूनगों संघ के साथ मिलकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद् का गठन कर मंत्रालयिक संवर्ग के हितो के साथ कुठाराधात करने एवं वर्ग विभेद की नीति अपनाते हुए आपस में लड़ाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राजस्व सेवा परिषद् द्वारा दिनांक 02.08.2023 को श्रीमान् के निवास पर किये गये व्यवहार से राजस्व विभाग की छवि खराब हुई है जिसकी राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ घोर निदा एवं भर्त्सना करता है तथा मांग करता है कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा इस प्रकार वर्ग विभेद कर कर्मचारी में आपसी वैमन्य फैलानी वाली किसी भी मांग पर शासन स्तर से विचार नही किया जाकर कर्मचारियों के बीच वर्ग विभाजन को रोका जावे ताकि भविष्य में कर्मचारियों में आपसी सौहार्द बना रहे तथा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से राजस्व परिवार के समस्त अधिकारी/कार्मिक एक परिवार की भावना से कार्य कर सके। गिरदावर संवर्ग के वर्ष 2013-14 में मात्र 1853 पद थे जिसे राजस्व सेवा परिषद द्वारा लगातार सरकार पर आन्दोलनों के जरिये दबाव बनाकर शत प्रतिशत वृद्वि के साथ दुगुने से अधिक पद सृजित करवा लिये है जो वर्तमान में 3917 है तथा इसी को आधार बनाकर मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदौन्नति के कोटे को खत्म करवाने का प्रयास किया जा रहा है जो न्यायोचित भी नहीं है तथा एक सोची समझी विचारधारा से अपने संवर्ग के पदों में वृद्धि करवा कर अन्य संवर्ग के हितलाभ को छीनने का प्रयास मात्र है। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ को दिनांक 11.05.2023 को मुख्यमंत्री निवास पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तहसीलदार पदौन्नति के आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का आष्वासन भी दिया गया है तथा पूर्व में भी संघ के आव्हान पर दिनांक 10.07.2023 को सभी राजस्व कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा तहसीलदार पदौन्नति में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का निवेदन किया गया है तथा दिनांक 24.07.2023 को राजस्व सेवा परिषद् द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के विरूद्ध दिये गये ज्ञापन की प्रतियां भी जला कर विरोध दर्ज करवाया जा चुका है। एवं दिनांक 04.08.2023 को समस्त राजस्व कार्यालयों में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी आधे दिवस का पेन डाउन रख कर प्रदर्षन कर श्रीमान् का ध्यान आर्षित कर निवेदन करते है कि राजस्व सेवा परिषद् के दबाव में मंत्रालयिक संवर्ग के तहसीलदार पद पर पदौन्नति के प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नही की जावे।
