मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में अनुपस्थित बीएलओ पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस में मामला दर्ज करने के निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक संपन्न

मुंबई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्यक्रम के तहत मुंबई शहर एवं उपनगर क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए गुरुवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नियुक्ति के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज कराया जाए।

बैठक में अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त एवं अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा, डॉ. अश्विनी जोशी, अभिजीत बांगर, डॉ. अविनाश ढाकणे, मुंबई उपनगर के जिला कलेक्टर सौरभ कटियार तथा मुंबई शहर की जिला कलेक्टर आंचल गोयल सहित निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए नियुक्त कई बीएलओ बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी तक कार्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं। अधिकारियों ने इसे गंभीर विषय बताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 13 और 14 जून 2026 को मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ को प्रशिक्षित कर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।

डॉ. विपिन शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में मैपिंग, तार्किक विसंगतियां और बीएलओ की अनुपस्थिति अत्यंत संवेदनशील विषय हैं। निर्धारित समय सीमा में संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करना आवश्यक है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा लगभग 7,300 कर्मचारियों को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त करीब 1,000 अतिरिक्त कर्मचारी भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही जीएसटी विभाग, आयकर विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, निजी गैर-अनुदानित विद्यालयों तथा विभिन्न शासकीय विभागों के कर्मचारियों को भी इस कार्य में लगाया गया है।

डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि बड़ी संख्या में नियुक्त कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने की जानकारी सामने आई है। ऐसे सभी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित पुलिस थानों में तत्काल प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी सफलता के लिए सभी नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बैठक में सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को कार्य की नियमित निगरानी कर समयबद्ध रूप से लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।