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जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता | राजस्थान पुलिस समीक्षा बैठक

Reported By : Padmavat Media
Published : August 19, 2025 12:21 AM IST

जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रदेश में पुलिसिंग पर सख्त निगरानी के लिए रेंज स्तर से समीक्षा बैठकें शुरू

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने की दिशा में राजस्थान पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों की रेंज स्तरीय समीक्षा बैठकें शुरू की गई हैं।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने भरतपुर रेंज की समीक्षा बैठक ली। इसमें कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, साइबर क्राइम, अवैध खनन और लंबित आपराधिक प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और पुलिसिंग को और प्रभावी बनाया जाए। अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए पुलिस की कार्यप्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए।

बैठक में महिला सुरक्षा, गश्त व्यवस्था, थानों की कार्यप्रणाली, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और जनता से पुलिस की संवेदनशीलता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध पर कड़ी निगरानी रखी जाए, अपराधियों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा गंभीर मामलों की जांच की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने अपने कार्यों में उदासीनता दिखाई है। इस कारण राम कुमार कसवां (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर) और अखलेश कुमार शर्मा (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीग) को एडवाइजरी मेमो जारी किया गया है। वहीं गिरधर सिंह (वृताधिकारी हिंडौन) और संतराम मीना (वृताधिकारी गंगापुर सिटी) को तत्काल प्रभाव से एपीओ किया गया है।

ट्रैफिक एवं नाकाबंदी व्यवस्था पर जोर

डीजीपी शर्मा ने कहा कि जनसुरक्षा की दृष्टि से सभी थाना क्षेत्रों में कड़ी नाकाबंदी की जाए। ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। सड़क हादसों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर इन पर सुधारात्मक व्यवस्थाएं विकसित की जाएं।

नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन

बैठक में हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन प्रावधानों का गहन अध्ययन कर इन्हें पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक कैलाश विश्नोई सहित भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीग, तथा सभी जिलों के वृताधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

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