बांदीपोरा। जिला विकास आयुक्त इंदु कंवल चिब ने मिनी सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता कर 2026-27 के जिला पूंजीगत और राजस्व पूंजीगत बजट के तहत चल रहे विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में बताया गया कि जिला पूंजीगत बजट के तहत 4,527.26 लाख रुपये के स्वीकृत बजट के मुकाबले 2,056 विकास कार्य शामिल हैं। इनमें 120 पुराने और 1,935 नए कार्य हैं। प्रशासनिक स्वीकृति 1,807 कार्यों को मिल चुकी है, जबकि 1,350 कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 889 कार्य आवंटित किए जा चुके हैं और 68 कार्य पूरे हो चुके हैं।

डीडीसी ने एनएचपीसी के महाप्रबंधक को किशनगंगा जलविद्युत परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण योजना के तहत निर्धारित 8.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति और राशि जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। मुख्य कृषि अधिकारी को भी संरक्षण योजना के तहत लंबित कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।

बैठक में राजस्व पूंजीगत बजट के तहत 24 विभागीय भवनों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। कार्यदायी एजेंसियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पूर्ण कार्यों के बिल संबंधित कोषागारों में समय पर जमा करने के निर्देश दिए गए।

डीडीसी ने बांदीपोरा के वन मंडल अधिकारी को एसएसवाई के तहत 75.50 लाख रुपये के कार्यों की बिल प्रक्रिया पूरी कर पांच दिन में कोषागार में बिल जमा करने को कहा। जल शक्ति विभाग, गुरेज के कार्यकारी अभियंता को जिला पूंजीगत बजट के तहत लंबित 1.06 लाख रुपये का बिल तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग, गुरेज के कार्यकारी अभियंता को हब्बा खातून झरने का जीर्णोद्धार कार्य 20 अक्टूबर तक पूरा करने को कहा गया।

डीडीसी ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को डीडीसी और बीडीसी अनुदान के तहत सामग्री की खरीद प्रक्रिया जल्द पूरी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर मामलों को जिला खरीद समिति के समक्ष भेजने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रियागत देरी से बचा जा सके।

उन्होंने सभी कार्यदायी एजेंसियों को उपलब्ध धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन करने और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।